सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषले पनि सीधै अदालतसम्म पुग्न पाउनुपर्छ भनेर केशवराज अर्यालले दायर गरेको रिटको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७ मा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन्, कुनै व्यक्तिमाथि जात-जाति, धर्म, वर्ण वा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ। यसैलाई आधार मानेर सम्बन्धविच्छेदको हकमा कानुनले पुरुषमाथि अन्याय गरेको कुरामा जोड दिँदै अधिवक्ता अर्यालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अहिले सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको अवस्थामा महिलाहरू सीधै अदालत जान सक्छन् भने पुरुषले गाविस वा ...
नगरपालिका हुँदै घुमाउरो प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अर्यालको रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय प्रेम शर्मा, बलराम केसी तथा मोहन प्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले सम्बन्धविच्छेदका हकमा नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार पुरुषमाथि अन्याय भएको देखिन आएको भनी फैसला सुनाएको हो। उक्त फैसलामा अदालतले एक वर्षभित्र कानुन बनाउन विपक्षी नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यसपटकको बहस सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन भएर नयाँ कानुन निर्माण भएपछि नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
नगरपालिका हुँदै घुमाउरो प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अर्यालको रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय प्रेम शर्मा, बलराम केसी तथा मोहन प्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले सम्बन्धविच्छेदका हकमा नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार पुरुषमाथि अन्याय भएको देखिन आएको भनी फैसला सुनाएको हो। उक्त फैसलामा अदालतले एक वर्षभित्र कानुन बनाउन विपक्षी नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यसपटकको बहस सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन भएर नयाँ कानुन निर्माण भएपछि नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
पार्वती थापा-ए.आई.जी.
समाजमा तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू नै बढी पीडित देखिएका छन्, चाहे त्यो संख्यात्मक रूपमा होस् वा घटनाको प्रकृतिका आधारमा। महिलाहरू सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा सबल नभएको अवस्थामा सोचेर मात्र यस्ता फैसला वा कानुन ल्याउनुपर्छ। पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाएकै कारण हिंसा वा हत्या बढेको भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन। पुरुषहरूले सहज रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने कानुन आइसकेपछि र उनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनिसकेपछि घटना, दुर्घटना, आत्महत्या वा अन्य अपराध अझ बढ्न सक्छन्। डिभोर्स गरेकी महिलासँग विवाह गर्ने हिम्मत अहिलेसम्म कुनै नेपाली पुरुषमा छैन। यस्तो परिवेशमा सहजै लोग्नेले स्वास्नी छोड्नसक्ने अवस्था रह्यो भने चेली बेचबिखन, हिंसा एवं अपराध बढ्छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन बन्दैमा महिलालाई केको डर भन्ने केशवजीको कुराले मलाई डर लागेको छ। २०५३/०५४ देखि २०६६/०६७ सम्म प्रहरीको महिला सेलमा महिलाद्वारा दर्ता भएका उजुरी हेर्ने हो भने महिलाहरू सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा, त्यसपछि बेचबिखन, बलात्कार, बालविवाह आदि समस्याले पीडित छन्। अझ यो वर्ष त घरेलु हिंसाको संख्या हजारको हाराहारीमा छ। यो फैसलाप्रति डर यसर्थ लागिरहेको छ कि यो कानुन आउनेबित्तिकै दर्ता भएका जति पनि महिलाका केस छन् तिनको बिजोग हुन्छ। यिनीहरू तत्काल बेचिने, अझ दुव्र्यवहारमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। महिला र पुरुष हरेक क्षेत्रमा समान वा बराबरीको हैसियतमा पुगेपछि मात्र यस्ता कानुन उपयुक्त हुन्छन्।
सपना मल्ल-सभासद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता
विवाह र सम्बन्धविच्छेद सबै अवस्थामा गर्न पाइँदैन। यो अधिकारको मात्र कुरा होइन। अरूसँग करणी गरे, खान-लाउन नदिए वा हिंसा गरे सम्बन्धविच्छेद गर्न पाइन्छ। जहाँसम्म गाविस वा नगरपालिकाले पुरुषको उजुरीलाई मेलमिलापका लागि अड्काउँछ भन्ने कुरा छ यसमा पुरुषका लागि मात्र होइन महिलाका लागि पनि मेलमिलापको अवधारणा लागू हुन्छ। हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म बहुविवाह पुरुषबाटै बढी भएको छ। महिलाहरू शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तीकरणमा पछाडि छन्। उनीहरूको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हुनु आवश्यक छ। अर्यालजीले दायर गरेको रिटउपर गरिएको फैसला महिलाको जित होइन। जहाँसम्म पुरुष हिंसाको कुरा छ, सम्बन्धविच्छेद र हिंसा फरक-फरक कुरा हुन्। हिंसा भएको खण्डमा घरेलु हिंसाको कानुनअनुरूप अघि बढ्न सकिने थुप्रै बाटा छन्।कतिपय पुरुष पनि हिंसाको सिकार भएका होलान् तर त्यो महिला हिंसाको तुलनामा निकै कम छ। अहिले हामी जुन कानुनको परिकल्पनामा छौं त्यो त्यतिबेला ठीक हुन्छ जतिबेला महिला-पुरुष समान हैसियतमा रहन्छन्। सम्बन्धविच्छेद समाधान मात्र नभएर कुनै अवस्थामा पीडादायक पनि हुनसक्छ। त्यो कानुनको परिकल्पना भोलिको नेपालका लागि ठीक होला तर अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छैन। समानताका आधारमा कानुन ल्याउने हो भने सम्पत्तिसम्बन्धी सबै संरचनागत कानुन खारेज हुनुपर्छ। महिलाहरू कत्तिको सशक्त भएका छन् र कानुनको प्रभाव के रहन्छ ? भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।
शंकर ज्ञवाली-लेक्चरर, कन्या क्याम्पस
म कन्या क्याम्पसमा पढाउँछु। मेरो भाइलाई विवाह गर भन्दा अहिले पाल्न सक्दिन भन्ने कुरा गर्यो भने बहिनीसँग त्यही प्रश्न गर्दा लजाएर मुन्टो बटारिन्। यसबाट हाम्रो संस्कार र परम्पराले पुरुषमाथि कति बोझ थुपारेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, यो संस्कारले गरेको पुरुष हिंसा हो। नेपाली महिलालाई नेपालको कानुनले आश्रति बनाएको छ। आत्मनिर्भर गराउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, असमान कानुन होइन।म पत्नी पीडित हुँ। विवाह गर्दा क्याम्पस पढाउँथे। म बिहानभरि पढाएर घर पुग्दा यतिबेलासम्म कहाँ गएर कोसँग बसेर आइस्, त्यसैसँग जा भन्थिन्। सार्वजनिक ठाउँमा उनले मलाई पिटेकी छिन्। मलाई सबै महिलाले त्यसै गर्छन् भन्ने डर लाग्छ। ममाथि परेको मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? सम्बन्धविच्छेद गरेर बस्न कानुनी अड्चन छ। श्रीमती भन्छिन्-'तँलाई यति दुःख दिन्छु कि, तैंले मलाई जिन्दगीभर माना-चामल भरेर बस्नुपर्ने बनाउँछु।' जब उनको र मेरो समान शिक्षा, समान हैसियत छ भने उनले मेरा लागि माना-चामल किन नभर्ने ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपाली समाजमा यस्तो समस्या धेरै पुरुषलाई परेको छ। कुरा यति मात्र हो-संस्कार एवं समाजको डरले उनीहरू खुल्न सकेका छैनन्। त्यसैले महिलालाई जस्तै पुरुषलाई पनि सोझो बाटोबाट अदालतसम्म पुग्ने स्थितिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ अनि छिटोभन्दा छिटो संशोधित कानुन आउनुपर्छ।
केशवराज अर्याल-अधिवक्ता
कानुन आइसकेपछि डिभोर्स नपाएर, बाध्य भएर वा बुद्धि नपुगेर पुरुषहरूले महिलाको हत्या गर्ने छैनन्। चित्त नबुझेको कुरा अदालतमार्फत समाधान हुनेछ,, मिल्न सक्ने सम्भावना भए मिलाइनेछ अन्यथा स्वतन्त्र भएर आफूखुसी जीवनयापन गर्न पाइनेछ। तसर्थ यो महिलाको पनि जित हो। अधिकांश घरेलु हिंसा आत्महत्यामा परिणत हुने गरेको पाइन्छ। यसले आत्महत्या गर्नेहरू कम हुनेछन्। मर्नु-मार्नुभन्दा अदालतमा जानु उचित मानिनेछ। लोग्ने मान्छेले डिभोर्स गर्दा कहाँ उजुरी दिने भन्दा गाविसमा जाऊ भनेको थियो। हामीकहाँ गल्ती देखाएर मात्र डिभोर्स गर्न पाइन्छ भन्ने थियो। गाविस वा नगरपालिका जानुको अर्थ सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा खुल्ला स्थानमा गएर झगडा गर्नु हुँदैन भनेको हो। पुरुषलाई पनि अदालतसम्म इन्टरटेन गर्न दिएको मात्र हो यो फैसलाले, घुमाउरो बाटोलाई सोझो बनाएको मात्र हो तसर्थ यो अत्यन्तै सकारात्मक छ। सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी यो फैसलालाई डरका रूपमा लिनुको कुनै तुक छैन। पुरुषलाई जोइटिङ्ग्रे, स्वास्नीको गुनियाँमा पस्ने भन्छन्। त्यसैले पुरुषहरू पनि हिंसाको सिकार भएका छन्। हाम्रो लडाइँ रुढिवादी संस्कार, विभेदपूर्ण कानुन तथा हिंसाविरुद्ध हुनुपर्छ। अहिलेको पहल तत्कालको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले भएको हो। कहिले र के कुरालाई बराबर मान्ने ? पुरुषहरूले कतिसम्म कुर्ने समान हैसियतका लागि ? जे होस्, यो कानुन बन्ने निश्चित छ जसले तमाम पीडित पुरुषलाई तनावबाट मुक्ति दिलाउनेछ।
यसअघि पनि पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्नै नपाउने होइन केवल बाटो मात्र फरक रहेको अवस्था हो। समान सामाजिक संरचना, समान शिक्षा, समान सामाजिक हैसियत नभएको अवस्थामा बन्ने सम्बन्धविच्छेदको नयाँ कानुनले महिलाहरूलाई मर्कामा पार्ने निश्चित छ। कति प्रतिशत पुरुष र कति प्रतिशत महिला पीडित छन् भन्ने कुरा मुख्य हो। पत्रकारितामा पनि एउटा कुकुर मरेको देखियो भने समाचार हुँदैन तर त्यही ठाउँमा सयौं कुकुर एकैपटक मरे भने त्यो सनसनीपूर्ण समाचार बन्छ तसर्थ एक-दुईवटा यस्ता मुद्दालाई हेरेर कानुनमा परिवर्तन गरिनु जायज होइन। नेपाली महिला आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूपमा पुरुषभन्दा पछाडि छन्। हिंसाबाट उनीहरू नै बढी पीडित छन्, सम्बन्धविच्छेद गरे पनि उनीहरू सम्पत्ति नपाएर पीडित छन्। समाजमा विधवाप्रति गरिने व्यवहार पनि राम्रो छैन। विवाहकै मामिलामा पनि महिलाको उमेर र पढाइ पुरुषको भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, छोरा नपाए अर्की ल्याउने परम्परा अझ कायमै छ। लोग्ने छोडेकी महिला भन्नेबित्तिकै समाजको दृष्टिकोण फरक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी पुरुषलाई समान अधिकार दिन सकिएला ? समान अधिकार त त्यतिबेला दिनुपर्छ जतिबेला महिला र पुरुषको समान हैसियत हुन्छ।
स्रोत: नारी
Nepalese Rupee Converter
.gif)