भारी असफलताका उदाहरणहरु

२३ मंसिरमा चन्द्रविनायक इट्टा उद्योग सतुंगलबाट चोरी भएको ट्रान्सर्फमरको घटना कलंकी प्रहरी वृत्तमा टिपाइएको देखिन्छ। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको अपराध अनुसन्धान महाशाखामा भने उक्त घटना कहीँ देखिँदैन। १९ पुसमा बुटवल नगरपालिकास्थित गोइडको स्टिल कम्पनीका कर्मचारी सन्दीप शर्माले बोकेको ३० लाख रुपियाँ लुटपाट भएको घटनासमेत अपराध अनुसन्धान महाशाखामा दर्ता भएको देखिँदैन। अर्को घटना १३ कात्तिकको हो। राजधानीको चुच्चेपाटीस्थित प्रभुशरण पाठकको घरमा भएको दस लाख रुपियाँ बराबरको चोरीको घटना अनुसन्धान महाशाखाको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको देखिँदैन। पीडित...

उषा पाठकका अनुसार, चोरी भएकै दिन उनीहरूले बौद्धस्िथत प्रहरी वृत्तमा घटना दर्ता गरेका थिए। तर, उक्त घटना केन्द्रमा भने दर्ता भएको पाइँदैन। घटनाको अनुसन्धान गररिहेका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक -डीएसपी) गोविन्द परयिार अहिले सरुवा भइसकेका छन्। पीडित पाठक भन्छिन्, "अनुसन्धानमा प्रहरीले आवश्यक चासो नै देखाएन। घटना भएकै बिहान आएर मुचुल्का उठाउने बाहेकको कुनै औपचारकिता प्रहरीले पूरा गरेको छैन।" त्यस्तै, २२ मंसिर ०६७ मा गोकर्णस्िथत हात्तीवन रसिोर्टबाट बौद्ध भिक्षुहरूको १ लाख २० हजार रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भयो। होटलका प्रबन्धक शैलेन्द्र बस्नेतका अनुसार, उनीहरूले घटनालगत्तै लिखित निवेदन पनि दिएका थिए। तर, घटनाको चार महिना बितिसक्दा पनि चोर पत्ता लागेन। प्रहरीले आजसम्म घटनाको विषयमा पीडितसँग सम्पर्क गरेको छैन। बस्नेत भन्छन्, "पहिले पहिले पनि चोरीका घटना भएकै हुन् तर अहिलेसम्म पत्तो लागेको इतिहास छैन।" घटनाको समयमा फर्पिङ प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका प्रहरी निरीक्षक किशोर उपाध्यायको सरुवा भइसकेको छ। 

यस वर्ष मंसिर, पुस र माघ महिनामा देशैभर िभएका चोरी, लुटपाट र डकैतीका कुल ३ सय ४ घटना भएको प्रहरी रेकर्डमा देखिन्छ। तीमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् १ सय १ घटनाले अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रवेशै पाएनन्। स्रोतका अनुसार, अधिकांश पीडितले टेलिफोन वा लिखित रूपमा गरेका उजुरी प्रहरीले दर्ता त गर्छ तर अनुसन्धानमा कुनै चासो दिइन्न। पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक -एआईजी) सूर्यप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहमा भएका साना-ठूला सबै घटनालाई तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म दर्ता गर्नु अनिवार्य हुन्छ। 

मंसिरदेखि फागुनसम्म मात्रै देशभरबिाट नौ करोड रुपियाँभन्दा धेरैको धनमाल चोरी भएको छ। त्यस्तै, यी तीन महिनामा देशभर भएका कुल ३ सय ४ चोरीका घटनामध्ये २४ वटा घटनामा मात्रै तत्काल सम्भावित अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। यो करबि आठ प्रतिशत मात्रै हो। यस अवधिका कुल घटनामध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १ सय ८७ घटना भएका छन्।चोरी, डकैती र लुटपाटका घटनाबाट साढे ८६ लाख रुपियाँ बराबरको जिन्सी चोरी भएको थियो भने झन्डै साढे पाँच करोड रुपियाँ नगद। कुल घटनामा सुन मात्रै १ सय ९८ तोला चोरएिको थियो। तथ्यांकका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकापछि सबैभन्दा धेरै चोरी हुने जिल्लामा झापा पर्छ। चोरीको कुल रकममध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा सुनले ओगट्ने गरेको छ। मंसिरयताका तीन महिनाको घटनाको अध्ययन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सरदर दैनिक दुईवटा चोरी, लुटपाट वा डकैतीका घटना हुने गरेको देखिन्छ। चोरी, डकैती र लुटपाटका अधिकांश घटनामा पीडितले सामान फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। कमजोर नियमन प्रणाली, घटनाहरू दर्ता नहुने परपिाटी र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी नै सरुवा हुने गरेका कारण घटनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्रहरी उपरीक्षक भन्छन्, "साना घटनामा ठूलो झन्झट बेहोर्नुपर्ने कारणले अधिकांश घटना विधिवत् रूपमा दर्ता नै नभई हराउने गरेका छन्।" 

घटनाको अनुसन्धानमा पीडित पक्षलाई सहभागी नै नगराउने, घटनापछि पीडित र प्रहरीबीच सूचनाको आदानप्रदान नै नहुने समस्याले पनि अधिकांश घटना आफँ हराउने गरेका छन्। चुच्चेपाटीकी उषा पाठक आफ्नो घरमा चोरी भएपछिका दिनमा आफ्नो घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर आफूले केही थाहा नपाएको बताउँछिन्। ४ पुसमा काठमाडौँ चौमतीस्िथत पब्लिक इंग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट २ लाख २५ हजार रुपियाँ बराबरको चोरी भयो। घटना हुनेबित्तिकै प्रधानाध्यापक धर्म भुसालले प्रहरीको स्वयम्भू वृत्तमा लिखित उजुरी दिए। तर, घटना भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि उनले स्थानीय वृत्तबाट अनुसन्धान भएको सुइको पाएका छैनन्। भन्छन्, "हरेकपटक फोन गरेर सोध्दा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्छन्।" तर, कति अगाडि बढ्यो र अनुसन्धान कति नजिक पुग्यो भन्ने उनले थाहा पाएका छैनन्। भुसाल भन्छन्, "मुचुल्का उठाएपछि पीडितसँग सम्पर्क नै नगरी के अनुसन्धान भयो होला र ?" 

अधिकांश घटनामा प्रहरीले सफलता हासिल गर्न नसकेको घटनाका अनुसन्धानहरूले नै देखाउँछ। यसका पछाडि कमजोर अनुसन्धान, घटना नै दर्ता नहुने परपिाटी र पीडित र प्रहरीबीचको समन्वयको अभाव झल्किन्छ। फलतः अधिकांश पीडितहरू आफ्नो चोरी वा लुटपाटमा परेको सामान फिर्ता पाउने सम्भावना देख्दैनन्। जस्तो- १ पुसमा उद्योगपति सञ्जय गोल्छाको बबरमहलस्िथत मोबाइल फोनको कारोबार गर्ने कम्पनी निओटेरकि नेपालबाट सात लाख रुपियाँ बराबरको सामान चोरी भयो। घटना हुनेबित्तिकै उनले लिखित उजुरी पनि दिए। तर, घटना भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि गोल्छाले अनुसन्धानबारे केही थाहा पाएका छैनन्। उनले आशा पनि मारसिकेका छन्। 

गोल्छाजस्तै अधिकांश पीडितहरू घटना भइसकेपछि प्रहरीले चोर पत्ता लगाउँछ भन्ने आशा गर्दैनन्। शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवालको कुलेश्वरस्थित घरबाट १७ माघमा बिहान साढे दस बजेकै समयमा १७ लाख रुपियाँभन्दा बढीको चोरी भयो। सुरक्षाको दृष्टिले बलियो मानिएको उक्त क्षेत्रबाट भएको चोरीबाट सिलवाल पनि अचम्ममा परेका छन्। यतिखेर उनलाई आफ्नो चोरीको सामान फिर्ता पाउने झीनो आशा मात्रै बाँकी छ। घटनाको साढे दुई महिनासम्म केही सफलता हासिल नभएपछि सिलवाल मानसिक यातना खेपिरहेका छन्।अपराधशास्त्री माधव आचार्यका अनुसार, प्रहरीले सुरक्षा दिन्छ र कसुरदार पक्राउ गर्छ भन्ने मानसिकताभन्दा प्रहरीलाई सूचना दिनु औपचारकिता मात्रै हो भन्ने मानसिकता बलियो बन्दैछ। आचार्य भन्छन्, "प्रहरीले जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन।" तर, प्रहरी प्रवक्ता नवराज ढकाल अधिकांश चोरीका घटना व्यक्तिगत लापरबाहीका कारण हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, सानातिना दुई-चार हजार चोरीका घटनाको गणना नै हुँदैन। तर, अपराधशास्त्री माधव आचार्य भने घटनाको प्रकृतिका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धानमा भेदभाव गर्न नहुने बताउँछन्। 

प्रवक्ता ढकालकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चोरी, लुटपाट र डकैतीका घटनाको संख्या अझै ठूलो हुने देखिन्छ। पूर्वएआईजी थापाका अनुसार, सर्वसाधारणमा प्रहरीप्रतिको विश्वासको कमीले गर्दा पनि अधिकांशले घटना दर्ता गर्दैनन् र गरहिाले पनि चासो राख्दैनन्। प्रक्रियागत सास्ती, चोर पत्ता लागिहाले पनि पीडितले बेहोर्नुपर्ने लामो अदालती प्रक्रिया पनि घटना दर्ता नहुनुका कारण हुन्। तर, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ, प्रविष्ट भएका घटनाहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्नु। घटनाको संख्यात्मक वृद्धिले मात्रै नभई वृत्त वा एकाइका इन्चार्जहरूको बारम्बारको सरुवाले गर्दा चोरी, लुटपाट र डकैतीका मुद्दाहरूको अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन। कतिपय अवस्थामा अगाडि बढेका अनुसन्धानहरू पनि सरुवासँगै ओझेलमा पर्छन्। पूर्वएआईजी थापाका अनुसार, लिखित वा टेलिफोनमा टिपाइएका उजुरीहरू केन्द्रसम्म नआइपुग्ने र अनसुन्धान नै नहुने परपिाटी नयाँ भने होइन। पीडितले गरेको उजुरी टिपोट गर्ने तर दर्ता नगर्ने परपिाटी केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म मौलाउँदैछ। थापा अधिकांश यस्ता घटना विधिवत् अनुसन्धान गर्ने सूची भएको १० नम्बर डायरीमा दर्ता नहुने बताउँछन्। भन्छन्, "अधिकांश साधारण निवेदन फाइलमै थन्किन्छन्। दर्ता भएका मध्ये अनुमानित १२ देखि १५ प्रतिशत घटनाको मात्रै अनुसन्धान हुन्छ र अनुसन्धान भएका मध्ये आधा मात्रै सफल हुन्छन्।"

प्रहरीले आपराधिक घटनाको रोकथाममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेका बेला यस्ता पनि घटना भएका छन्, जसले प्रहरीको साख गिराउने काम गरेका छन्। शंकास्पद तथा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूलाई छोडिदिने र गम्भीर खालका घटनामा पनि अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिले सिंगो नेपाल प्रहरीको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ। यो क्रम जारी रहने हो भने आपराधिक घटनाको संख्यामा वृद्धि त हुने नै छ, दण्डहीनता पनि झन् मौलाउने निश्चित छ। स्रोत: नेपाल  

  • नेपाली टेली सिरिअलहरु (Updated Episodes)
  • Namastesansar Gallery
Klematis
Watch Evergreen Hindi Video Songs
Klematis
Watch Nepali Film Youtbe Songs
Watch Nepali Lok-Dohori Songs
Klematis
Download Hindi Remix Songs
Klematis
Listen & Download Hindi Songs
Download
Download Some Important Software
Watch Online English Movie
Klematis
Watch Online Nepali Movie
  • हिन्दी टेली सिरिअलहरु (Updated Episodes)

Join us on Facebook

By /
Please wait..10 Seconds Cancel