एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'द्वारा ७ वैशाखमा पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत कार्ययोजनाले उनको पार्टीभित्र त हलचल ल्याइदियो नै, त्यसले राजनीतिक समीकरणमा चुकेर प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य कांग्रेसभित्रसमेत तरंग पैदा गरायो। गत वर्ष मंसिरको पहिलो साता पालुङटारमा बसेको एकीकृत माओवादीको विस्तारति बैठकले सुझाएको 'जनविद्रोह'को कार्यदिशालाई अध्यक्ष प्रचण्डले छोडिदिए। बदलामा उनले शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यदिशाको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रचण्डको यस्तो रणनीतिक फड्कोलाई कसैले आफू प्रधानमन्त्री हुने तयारीका...
रूपमा बुझेका छन् भने कसैले कांग्रेस र भारतलाई फुस्ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई टिकाउने चालबाजीका रूपमा।
रूपमा बुझेका छन् भने कसैले कांग्रेस र भारतलाई फुस्ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई टिकाउने चालबाजीका रूपमा।
प्रचण्डको यो नयाँ प्रस्तावअघिका घटनाक्रमले पनि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारबाट पार पाउन नसकिएपछि माओवादीले अर्को सहयात्रीको खोजी गररिहेको छनक पाइएको थियो। त्यसमाथि प्रचण्डले पार्टीको कार्यदिशामा 'यु-टर्न' ल्याउने प्रस्ताव गरे। उनको यस प्रयासबाट सजिलै बुभन सकिने एउटै कुरा के हो भने संविधानसभाको अवधि नजिकिँदै गर्दा र शान्ति प्रक्रिया अनिश्चयको सिकार हुने प्रस्ट हुँदै गर्दा उनी सत्ता सहयात्री फेर्न लालायित छन्।
समीकरणको नयाँ प्रयास
माओवादीभित्र कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई हेर्ने दुई फरक-फरक दृष्टिकोण छन्। पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग समीकरण कायम रहनुपर्ने अवधारणाको वकालत गर्छ भने अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समूहले कांग्रेससँग राजनीतिक सहकार्य हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आइरहेको छ। यही दोहोरो दृष्टिकोणका कारण माओवादीमा अहिले कसले कसलाई साथ लिने भन्ने खेल चलिरहेको छ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिई खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर 'किङ् मेकर'को भूमिका खेल्नुका पछाडि भारतलाई जवाफ दिएको बुझाइ छ राजनीतिक वृत्तमा। बितेका दुई वर्षदेखि भारतविरुद्घ 'स्वाधीनताको लडाइँ'को तुरूप फालेको माओवादीले भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जनविद्रोहभन्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरएिको छ। यसले माओवादी समर्थनमा टिकेको प्रधानमन्त्री खनालको कुर्सी साढे दुई महिना नपुग्दै संकटमा मात्र पारेको छैन, माओवादीसहित कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको नयाँ समीकरणको सम्भावनालाई पनि चर्चाको विषय बनाइदिएको छ।
पालुङटार विस्तारति बैठकबाट पाखा पारएिका माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले एमालेसँगको अहिलेको समीकरण तोडेर कांग्रेससँग सत्तायात्रा गर्नुपर्ने अडान सुरुदेखि गर्दै आएका थिए। भट्टराईले आगामी १४ जेठभित्र कांग्रेससँग सहमति गरेर शान्ति र संविधान निर्माण निश्चित गर्नुपर्ने मात्र बताउँदै आएका छन्। उनले शान्ति सम्झौता कांग्रेससँगै भएकाले तुरुन्तै माओवादी-कांग्रेसबीच सहमति नभए देश दुर्घटनामा पर्ने दाबी गररिहेका छन्। ४ वैशाखमा मात्रै उनले सानेपास्िथत आफ्नो निवासमा केही सञ्चारकर्मीलाई डाकेर १२ बुँदे र बृहत् शान्ति सम्झौता तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसद्वादीको नेता कांग्रेससँगै भएकाले माओवादीले अब नयाँ सहमति पनि कांग्रेससित गर्नुपर्ने बताएका थिए। आश्चर्यजनक रूपमा, यसको तीन दिनभित्रै अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टराईको उक्त राजनीतिक लाइन मात्र स्वीकार गरेनन्, जनविद्रोहको कार्यदिशा नै स्थगित गर्ने मनस्िथति सार्वजनिक गरे।
प्रचण्डले पार्टीभित्रको शक्तिशाली वैद्य समूहको असहमति हुँदाहँुदै पनि ल्याएको नयाँ कार्यदिशाले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसलाई हौस्याएको छ। कांग्रेसभित्र माओवादीसँग दूरी घटाएर सत्तासाझेदारी नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने र संविधान पनि नबन्ने सोचले गहिरो जरा गाडेको छ। त्यसैले खनाल नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि पनि कांग्रेस-माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसका तर्फबाट प्रयास भएको थियो। तर, माओवादीको विस्तारति बैठकले जनविद्रोहको लाइन अघि सारेपछि कांग्रेसलगायत नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र हच्किएका थिए। खनाल नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि पनि कांग्रेसभित्रको एउटा समूह माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निरन्तर सम्पर्कमा थियो। प्रचण्डसँग औपचारकि र अनौपचारकि ढंगमा भएका छलफलमा सो समूहले उनलाई जनविद्रोहको कार्यदिशा परविर्तन गरी कांग्रेससँगको समीकरणमार्फत शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन प्रयास गररिहेको थियो।
शान्ति प्रक्रिया थालनीको जस लिँदै आएको कांग्रेसले यसअघि सरकारको नेतृत्वका लागि गरेका प्रयासहरू निष्फल भए। तर, पछिल्ला दिनमा आफ्ना सर्त लागू हुने गरी माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन उसका लागि राजनीतिक बाध्यताजस्तै देखियो। १४ जेठभित्र संविधान नबने संविधानसभा भंग हुने र त्यस्तो स्िथतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्दा आफू एजेन्डाविहीन हुने खतराको अनुभव कांग्रेसले गरसिकेको छ। राजनीतिक अन्योलका कारण राष्ट्रपतिले शासन आफ्नो हातमा लिएर नागरकि सरकार बनाउन खोजेमा कांग्रेससँग जनतामा जाने नैतिक धरातल नै बाँकी रहँदैन भन्ने कुरा उसले राम्ररी बुझेको छ। त्यसैले पनि कांग्रेस आगामी १४ जेठभित्र शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया नटुंगिए पनि केही समयका लागि संविधानसभाको म्याद थप्नु नै उचित हुने निष्कर्षमा पुगेको छ।
यसरी कांग्रेस माओवादीको नेतृत्वमै भए पनि आफूसहितको सरकार बनाउने र शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो सर्त लागू गराएर राजनीतिक जस लिने रणनीतिमा देखिन्छ। त्यही पृष्ठभूमिमा माओवादी अध्यक्षले पछिल्लोपटक जनविद्रोह छोडी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा केन्दि्रत हुने कार्यदिशालाई कांग्रेसले नयाँ समीकरणको गृहकार्य गर्नका लागि अनुकूल ठानेको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद भन्छन्, "यसैले दुवैबीचको दूरी घटाउनका लागि विगतमा पनि कांग्रेसबाट पहल नभएको होइन, अहिले प्रचण्डले ल्याउनुभएको शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यदिशाले कांग्रेस-माओवादी मिलेर राजनीतिक निकास दिने बाटो खोलेको छ।"
तर, कांग्रेसभित्र पार्टी सभापतिले नयाँ समीकरणका सम्बन्धमा कुनै दृष्टिकोण अघि सारसिकेका छैनन्। उता, पार्टीका वरष्िठ नेता शेरबहादुर देउवा सम्भावित नयाँ समीकरणका सम्बन्धमा खुलेर बोलेका छैनन्। तर, देउवाको स्वभावलाई नजिकबाट चिनेका उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्य उनी आफ्नो शक्ति बढ्ने अवस्थामा नयाँ समीकरणको अगुवाइ गर्न अघि सर्ने पक्कापक्की छ भन्छन्। ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, सम्भावित समीकरणमा आफ्नो स्थान कहाँ हुने भन्ने कुरा पहिले सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् देउवा।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पालुङटारपछि निर्धारति कार्यदिशामा फेरबदल गर्ने तयारीसँगै कांग्रेस हौसिनुको पछाडि भारत पनि एउटा कारण हुनसक्छ। नेपालको राजनीतिमा तिख्खर चासो राख्ने भारत पछिल्लो समय सरकार निर्माणसम्मको तहमा विस्तार हुँदै गएको चिनियाँ भूमिका र आफँैले रचना गरेको शान्ति प्रक्रिया भताभुंग र लथालिंगको स्िथतिमा पुगेको देख्न चाहँदैन। संविधानसभाको म्याद सकिनै लागेका बेला भारतले आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणका लागि पठाउनुको अर्थले यही उकुसमुकुसको संकेत गर्छ।
मिलनविन्दुको खोजी
कांग्रेस सभापति कोइराला र वरष्िठ नेता देउवाले नचाहे पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र संविधान निर्माण गर्न कांग्रेस र माओवादीबीच मिलन अपरहिार्य भएको दाबी गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ कांग्रेसभित्र। दुई समूहमा विभक्त भनेर चिनिएका कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरू नयाँ समीकरणको प्रयासमा लागेका छन्। प्रदीप गिरी, विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, रामशरण महत, महेश आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय, गगन थापा, बद्री पाण्डेलगायतका नेताहरू नयाँ समीकरणको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि रक्षा र गृह मन्त्रालय कांग्रेसले नै राख्ने तथा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको नेतृत्व कांग्रेसले लिने कुरामा माओवादी सहमत भए माओवादीसँगको समीकरण बनाउन सकिने जिकिर छ यी नेताहरूको।
शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा नेपाली सेनाले पछिल्लोपटक ल्याएको अनौपचारकि प्रस्तावमा माओवादीसित सहमति हुनसक्छ भन्ने कांग्रेसको विश्लेषण छ। सेनाको उक्त प्रस्तावलाई कसैले अस्वीकार गरेको छैन। यस्तो स्िथतिमा आगामी १४ जेठमा संविधानसभाको म्याद सकिनुअगाडि माओवादी लडाकू र उसका हतियार तह लगाउनुपर्ने र त्यसपछि बढीमा छ महिना संविधानसभाको म्याद थपेर संविधान निर्माणलगायतका कार्यसूचीमा काम गर्न सकिने कांग्रेसका केही नेताहरूको भनाइ छ। केही समययता जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि सेनाको प्रस्तावमा माओवादीलाई मनाउन सकिए शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने कुरा उठ्दै आएको छ। सेनाले आफूमातहत प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र माओवादी लडाकूसमेत सहभागी गराई बेग्लै महानिर्देशनालय बनाएर माओवादी लडाकू समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकिने प्रस्ताव अघि सारसिकेको छ।
ढिलै भए पनि कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया सुझाव समितिको संयोजक नेता देउवालाई तोकेर आफ्नो दृष्टिकोणको संकेत गर्न खोजेको छ। देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रियाबारे प्रतिवेदन पेस गरसिकेका छन् र बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन परमिार्जन गर्ने जिम्मेवारी पनि देउवाले नै पाएका छन्। देउवालाई जस्तै कांग्रेसले अर्का नेता रामचन्द्र पौडेललाई संयोजकको जिम्मा दिई संविधान सुझाव समिति बनाएको छ।
शान्ति प्रक्रियाको मुद्दामा ठूलो मतभिन्नता नदेखिए पनि शासकीय स्वरूप र राज्यको पुन:संरचनाका सन्दर्भमा कांग्रेस आफैँ अलमलमा देखिँदै आएको छ। तर, यी दुवै मुद्दामा लचिलो हुने ठाउँ राखिएको छ। लचकताको यही व्यवस्थाका कारण आफू र माओवादीबीच मिलनविन्दु भेटिने सम्भावना बढ्दै गएको आकलन गररिहेको छ कांग्रेस। राज्य पुन:संरचनाका सम्बन्धमा स्पष्ट विचार दिन नसके पनि विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर खाका निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यापक बहसमा लगेर यो मुद्दा टुंगोमा पुर्याउने मुडमा देखिन्छ कांग्रेस। यो मुड नै कांग्रेस लचकताका साथ पेस हुन चाहन्छ भन्ने संकेत दिन पर्याप्त छ।
अर्कोतर्फ, राज्यको शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा पनि कांग्रेसले खुट्टा खुम्च्याउने ठाउँ खोजिरहेको छ। माओवादीले बहुलवाद स्वीकार गरे कांग्रेस पनि वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको संसदीय व्यवस्थाबाट पछि हट्न सक्छ भन्ने तर्क पनि बलियो हुँदैछ, त्यस पार्टीको नेतृत्व तहमा। यो पछि हटाइको पूर्वाभ्यासको पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ छ। अर्थात्, यो पनि कांग्रेसले माओवादीसँगको मिलनविन्दु खोज्ने प्रयासको एउटा कडी हो। जसलाई पुष्टि गर्ने संकेत हो, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीको यो भनाइ, "माओवादीले तुरुन्त शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा इमानदार भएर प्रस्तुत हुने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्ने हो भने माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाओस्।" स्रोत: नेपाल
Related Posts
भारतले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा कटौती गर्दा नेपालमा समस्याजेष्ठ २४ - भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले शुक्रबारदेखि करिब ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरेपछि राजधानी लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिन थालेको छ । आयल निगमले बक्यौता तिर्न नसकेपछि आईओसीले कट ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
साउदी अरबको दूतावासले हस्तलिखित राहदानीमा भिसा नलगाउने
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य साउदी अरबले हस्तलिखित राहदानीमा ‘भिसा स्ट्याम्पिङ’ गर्न अस्वीकार गरेको । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म हस्तलिखित ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
जोमसोममा अग्नि एअरको विमान दुर्घटनाग्रस्त, १५ जनाको मृत्युपोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको अग्नी एयरको नाइन एन ए आइ जी नम्बरको डोनियर विमान मुस्ताङको जोमसोममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा परी पन्ध्र जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दुई नेपाली र तेह्र जना भारतीय नागरिक रहेको ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
क्यासिनोमा जुवा खेल्ने नेपालीलाई कडा सजाय गर्नेगृह मन्त्रालयले तारे होटलमा सञ्चालन हुने जुवाघर (क्यासिनो) मा जाने नेपालीलाई कडा सजाय गर्ने गरी जुवासम्बद्ध कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । गृहले जुवा ऐन, २०२० लाई खारेज गर्न मस्यौदा गरेको 'जुवा वा सट्टाबाजी खेल्ने वा ख ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय मागसहित मुद्दा दायरश्रीमती हत्या अभियोगमा प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय मागसहित मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद र हा ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका ‘प्रमुख काम’को सार्वजनिक गरे
काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ चुनावी सरकार बन्ने चर्चाले जोड पक्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका ‘प्रमुख काम’को फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । ट्वीटरमार्फत् स ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
Nepalese Rupee Converter
.gif)