जेष्ठ ३१ - इन्टरनेट चलाउन साइबर क्याफे वा सूचना केन्द्र जाने गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो हो भने अबदेखि आफ्नो परिचयपत्र बोक्न नभुल्नु होला । नत्र तपाईं इन्टरनेट चलाउन पाउनु हुनेछैन । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र साइबर क्याफे वा सूचना केन्द्रलाई ग्राहकको परिचयपत्र हेरेर मात्र चलाउन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । परिचयपत्र हेर्न र ग्राहकको सम्पूर्ण जानकारी राख्ने व्यवस्था लागू गर्न प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । 'साइबर क्याफे व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको यो प्रावधानपछि यसअघि सेवा प्रदायक र साइबर क्याफेबीच जस्तोसुकै सम्झौता भए पनि त्यो खारेज भई नयाँ...
व्यवस्था लागू हुनेछ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने ।उनका अनुसार क्याफे जानेले नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनु पर्नेछ । परिचयपत्रका आधारमा क्याफेले इन्टरनेट चलाउने ग्राहकको विवरण राख्नु पर्नेछ । विदेशी नागरिकले साइबर क्याफेबाट इन्टरनेट चलाउन पासपोर्ट देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
व्यवस्था लागू हुनेछ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने ।उनका अनुसार क्याफे जानेले नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनु पर्नेछ । परिचयपत्रका आधारमा क्याफेले इन्टरनेट चलाउने ग्राहकको विवरण राख्नु पर्नेछ । विदेशी नागरिकले साइबर क्याफेबाट इन्टरनेट चलाउन पासपोर्ट देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
'तीन महिनाभित्र यो व्यवस्था लागू गरिसक्नुपर्छ,' न्यौपानेले भने, 'त्यसभित्र पनि परिचयपत्र र ग्राहकको सम्पूर्ण लगत राख्ने व्यवस्था लागू नगरी क्याफे तथा केन्द्रले सेवा दिएको पाए कारबाही हुनेछ ।' साइबर क्याफेबाट धेरै आपराधिक घटना हुने गरेको तर अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएकाले यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
परिचयपत्र हेरेपछि त्यस आधारमा ग्राहकको सम्पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी राख्नुपर्छ । 'व्यक्तिगत जानकारी साथै कुन समयमा साइबरमा पसेको, कति समय इन्टरनेट चलायो र कुन कम्प्युटरबाट चलाएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'साइबरबाट आपराधिक क्रियाकलाप बढेकाले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।'
प्राधिकरणले यसरी राखिने ग्राहकको विवरण गोप्य हुनुपर्ने बताएको छ ।
'सुरक्षा निकायले माग गरेको अवस्थामा मात्र ग्राहकको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ,' उनले भने, 'अन्य बेलामा यो गोप्य हुनुपर्छ ।' तीनवटा सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पटक-पटक भएको छलफलपछि साइबर र प्रविधिको माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न यस्तो गरिएको उनले बताए ।
युवाहरूले साइबर क्याफेबाट अश्लील सामग्री हेर्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । 'धेरै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था लागू भएको छ,' उनले भने, 'ती मुलुकमा यसबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको पाइएको छ ।'
यस्तै प्राधिकरणले क्याफे वा केन्द्रले अपारदर्शी रूपमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको गुनासो आएको अवस्थामा सरकारले ग्राहकसँग लिने महसुल दर सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । उपभोक्ताले जुनसुकै प्रयोजनका लागि इन्टरनेट सेवा लिए पनि कानुनले निषेध गरेको क्रियाकलाप गर्न नपाइने र अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको प्रदायकको मात्र सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । स्रोत: कान्तिपुर