२५ असार वन तस्करी र फडानीमा संलग्न रहेको आरोपमा वन मन्त्रालयले दुई सहसचिव, आठ उपसचिव, ३० अधिकृतसहित एक सय सात कर्मचारीलाई केही दिनअघि कारबाही गरेको छ । उनीहरू सबैको पाँच ग्रेड तलब र तीन वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिएको हो ।कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई हालको विशेष जिम्मेवारीबाट हटाएर जगेडामा राख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । केहीलाई भने यसअघि नै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको थियो ।वन अतिक्रमण, वन विनास र सामुदायिक वनसम्बन्धी छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कारबाही गरेको हो । अघिल्लो सरकारले...
गत वर्ष २८ साउनमा पुनरावेदन.अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वसचिव तीर्थराज शर्मा र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
गत वर्ष २८ साउनमा पुनरावेदन.अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वसचिव तीर्थराज शर्मा र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाएर कारबाही सिफारिस गरेकोमा वन मन्त्रालयकै केही उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार आयोगले तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहोरा र वनसचिव युवराज भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन् ।
वन मन्त्रालयका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिएका सह-सचिवहरूमा माधव आचार्य र मोहन कोइराला छन् । आचार्य तत्कालीन वन विभागका महानिर्देशक हुन् भने कोइराला बाराका तत्कालीन डिएफओ हुन् । उनीहरू दुवै हाल जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन् । सहसचिव आचार्यले भने आयोगले दुराग्रह राखी आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन् । यसैगरी, कारबाहीमा पर्नेमा उदयपुरका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत शान्तमणि ताम्राकारसहित सात कर्मचारी, पाँचथरका जिल्ला वन अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीसहित १०, सर्लाहीका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत शेखर यादवसहित नौ कर्मचारी छन् । बाँकेका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मासहित नौ, बर्दियाका वन अधिकृत प्रभुनाथ यादवसहित ११, कैलालीका वन अधिकृत बाबुराम भण्डारीसहित १२, डडेल्धुराका तत्कालीन जिल्ल्ाा वन अधिकृत धनीचन्द्र ठाकुरसहित तीन कर्मचारी कारबाहीमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कारबाहीमा पर्नेमा २५ सहायक वन अधिकृत, ५५ रेञ्जर तथा १५ वनरक्षक छन् ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कारबाहीमा परेका विशेष निगरानी राखिएको छ । कारबाहीमा परे पनि केही कर्मचारी वन अधिकृतकै रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरू सबैलाई मन्त्रालयलमा तानेर जिम्मेवारविहीन राख्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 'साउनको दोस्रो सातासम्म कारबाहीमा परेका सबैलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाउँछाँै' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
यसैबीच, आयोगद्वारा दोषी ठहर्याइएका तत्कालीन वन विभागका महानिर्देशक माधव आचार्यले वन विनासबारे छानबिन गर्न बनेको न्यायिक आयोगमाथि नै छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनले न्यायिक आयोगविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेका छन् । आचार्यले दिएको उजुरीमा न्यायिक आयोगले आफ्नो टिओआरअनुसार कार्य नगरेको, रक्तचन्दन लिलाम बिक्री गराउने निर्णय गर्ने तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहोरालाई केही नगरेको र छानबिनका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ ।
स्रोत: नयाँ पत्रीका