अषाढ ३० - जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारले गत वर्षभन्दा दोब्बर बजेट छुट्याउने भएको छ । जलविद्युत् विकास कम्पनीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँसहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयले पाउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जाका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयले यसपटक डेढ दर्जन नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट माग गरेको छ । जसमा १० वटा जलाशययुक्त आयोजना छन् । करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताका यी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने योजना रहेको ऊर्जाका एक उच्च अधिकारीले बताए । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ...
छुट्याउने योजना छ ।विद्युत् प्राधिकरणसँग विस्तृत सम्भाव्यत अध्ययन (डिपिआर) भएको कुनै योजना नभएपछि सरकारले अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएको ती अधिकारीले बताए । केहि विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाए पनि अध्ययन नभएका कारण ऊर्जाले आयोजना प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।
छुट्याउने योजना छ ।विद्युत् प्राधिकरणसँग विस्तृत सम्भाव्यत अध्ययन (डिपिआर) भएको कुनै योजना नभएपछि सरकारले अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएको ती अधिकारीले बताए । केहि विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाए पनि अध्ययन नभएका कारण ऊर्जाले आयोजना प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।
यसमध्ये बूढीगण्डकी र इन्द्रावती आयोजनालाई बढी महत्त्व दिएर बजेट विनियोजन गरिने ती अधिकारीले बताए । झन्डै १६ वर्षसम्म अनुमति लिएर निजी क्ष्ाेत्रले बनाउन नसकेको पश्चिम सेती आयोजनालाई पनि सरकार आफैंले बनाउने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा परेपछि बजेटमा समेत यसका लागि रकम विनियोजन हुने देखिन्छ ।मध्य पहाडी प्रसारण लाइन यसपटक महत्त्वका साथ बजेटमा समावेश गरिएको आयोजना हो । यसलाई मध्यपहाडी लोकमार्गजस्तै पूर्वपश्चिम विद्युत् 'हाइवे' बनाउने योजना ऊर्जाको छ ।
करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने यस प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताले पनि रुचि देखाएको ऊर्जासम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो ।नेपाल-भारत प्रसारण लाइन पनि ऊर्जाको प्राथमिकतामा छ । हालै विश्व बैंकले उक्त आयोजना निर्माणका लागि सहयोग दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी ३३ केभिए प्रसारण लाइन बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रसारण लाइनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने योजना समेटिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा व्यापार निगम (पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन) समेत स्थापना गर्न बजेट माग गरेको छ । यसले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ । ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले नीति तथा कार्यक्रममै राख्न दबाब दिइरहे पनि बजेटमा भने राख्न खोजिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए । भारतका यस्तै कम्पनीमार्फत नेपालले बिजुली किन्ने गरेको छ ।
'उज्यालो सहर जनताको रहर' नाम दिएर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सहरी सडकमा लोडसेडिङ नगर्ने योजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने यस योजनाका लागि यस वर्ष करिब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने ऊर्जा स्रोतले बतायो । छुट्टै फिडर र बल्ब राखिने यस आयोजनापछि मुलुकका सहरी सडकमा लोडसेडिङ नहुने दाबी ऊर्जाको छ ।यससँगै ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि बजेटले २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्रसमेत बन्ने ऊर्जाले जनाएको छ ।
तामाकोसी आयोजनाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेटमै विनियोजन गरिने भएको छ । बजेटमा उत्पादन गुरुयोजना तयार पार्ने कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो । यससँगै नेपालका वास्तविक जलविद्युत् सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका लागि यसपटक २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्रोत: कान्तिपुर