.jpg)
१७ साउन-ऊर्जा मन्त्रालयले ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना बनाउन आवश्यक १ खर्ब रुपैयाँ जुटाइदिन अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।ऊर्जासचिव बालनन्द पौडेलले अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई सोमबार पत्राचार गरी सकेसम्म आफ्नै स्रोतबाट, नभए वैदेशिक सहयोगबाट भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका हुन् । “आयोजना सरकारबाटै बनाउन आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न अर्थलाई अनुरोध गरिएको हो,” ऊर्जा सहसचिव श्रीरन्जन लाकौलले भने ।वित्तीय व्यवस्था भएपछि आयोजना निर्माणको प्रारूपलगायत विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने जानकारी उनले दिए । “विकास...
समिति, कम्पनी वा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कुन प्रारूपमा आयोजना विकास गर्ने हो, मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्नेछ,” उनले भने, “अर्थले वित्तीय व्यवस्था गरिदिए आयोेजना तत्काल अघि बढाउन सकिने अवस्था छ ।”
समिति, कम्पनी वा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कुन प्रारूपमा आयोजना विकास गर्ने हो, मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्नेछ,” उनले भने, “अर्थले वित्तीय व्यवस्था गरिदिए आयोेजना तत्काल अघि बढाउन सकिने अवस्था छ ।”
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वेस्ट सेती हाइड्रोइलेक्ट्रिकलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई आयोजना निर्माणका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम ऊर्जाले आफ्नै प्रयासमा आयोजना बनाउने योजना तयार गरी रकम माग गरेको लाकौलले स्पष्ट पारे ।
सरकार र वेस्ट सेतीबीच सन् १९९७ जुन २७ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीए भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि उसले वित्तीय व्यवस्था गर्न नसकेपछि सरकारले उसको अनुमति खारेज गरेको हो । १५ वर्षको अवधिमा १० पटक पीडीए संशोधन भइसकेको छ । १० औं संशोधनअनुसार कम्पनीलाई सन् २०१० डिसेम्बर ३१ मा वित्तीय व्यवस्था गर्न अन्तिम समय दिइएको थियो ।
आयोजनाको अध्ययन अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले गरेको हो । आयोजनामा सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व उसैको थियो ।
कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार पश्चिम सेतीमा स्मेकको २६ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५, चाइना नेसनल मेसिनरी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर्पोरेसन (सिमेक) को १५, इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेड (आईएलएफएस) को १५, स्पेसल पर्पोज भेहिकल (एसपीभी) को १४ र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत स्वामित्व बनाइएकोे थियो ।
आयोजनामा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा लगानी गर्न एडीबीले नेपाल सरकारलाई साढे ४ करोड अमेरिकी डलर दिने सहमति जनाएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने स्मेकको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ३ हजार ३ सय गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्मेकले नै तयार गरेको हो । उसले आयोजनाको डीपीआर तयारलगायत अन्य काममा गरी कुल ३ करोड ४० लाख अस्ट्रेलियन डलर लगानी गरेको बताएको छ ।
यसैगरी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (पीटीसी) सँग २५ वर्षसम्मका लागि (पीपीए) गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । कम्पनीले आयोजना बनेपछि १० प्रतिशत अर्थात् ७५ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने सहमति जनाएको थियो । सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा पर्ने पश्चिम सेती अहिलेसम्मकै ठूलो लगानीको जलाशययुक्त आयोजना हो ।
कम्पनीका निर्देशक हिमालयबहादुर पाण्डेका अनुसार एडीबीले धोका दिएपछि आयोजना बन्न नसकेको हो ।
यता, चीनको थ्रि गर्जेज कपोरेसनले पश्चिम सेती आयोजना बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । यो चीनको ठूलो जलविद्युत् प्रवद्र्धक हो । यसले चीनमा १८ हजार मेगावाटको थ्रि गर्जेज परियोजना निर्माण गरिसकेको छ । स्रोत: कारोबार
Related Posts
एप्पल इंकले विश्व प्रसिद्ध नोकिया कम्पनीलाई पनि जित्यो
१५ साउन-चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा विश्वव्यापी मोबाइल फोन बजार ११.३ प्रतिशतले विस्तार भएसँगै प्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी एप्पल इंकले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइलफोन निर्माता कम्पनी नोकियालाई स्मार्टफोन बिक्रीका आधारमा ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
जलविद्युत् क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा दोब्बर बजेट छुट्याउने
अषाढ ३० - जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारले गत वर्षभन्दा दोब्बर बजेट छुट्याउने भएको छ । जलविद्युत् विकास कम्पनीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँसहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयले पाउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्ज ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
नासाको क्युरियोसिटी यान आज बिहान सवा ११ बजेतिर मंगल ग्रहमासाउन २२, रातो ग्रहका रुपमासमेत चिनिने मंगल ग्रहमा जीवको अस्तित्वमाथि २ वर्षे अध्ययनको मिसनसहित अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाद्वारा पठाइएको अन्तरिक्ष यान आज सफलताका साथ अवतरण गरेको छ । नासाको क्युरियोसिटी यान ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
विमान कम्पनीद्वारा तीन नयाँ एयरलाइन्स थपिने
कार्तिक ३ - नेपालतर्फ देखिएको पर्यटक आकर्षणसँगै नयाँ विमान कम्पनीको चासो पनि बढ्न थालेको छ । यसअघि यात्री नपाएर बन्द भएका सहित तीन नयाँ विमान कम्पनीले काठमाडौं सीधा उडानको माग गर्दै आवेदन दिएका छन् ।रसियाको एरोफ्लोट ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
तनहुँका ८ गाविसमा रोपवे र तुइन निर्माणप्राक्टिकल एक्सन नेपालको सहयोगमा एनजीओ नेटवर्क तनहुँले पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ३ लाख ५४ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँको लागतमा तनहुँका ८ गाविसमा रोपवे र तुइन निर्माण गरेको छ ।तनहुँको वैदी, देवघाट, धरमपानी, कोटा, छिपछिपे, ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
मल्टी सर्भिस प्वाइन्ट अफ पिजेन्स कतारको दोहामा राखिने
नेपाल टेलिकमले कतारको दोहामा ‘मल्टी सर्भिस प्वाइन्ट अफ पिजेन्स’ (पीओपी) स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबारे नेपाल टेलिकम र कतार टेलिकमबीच आइतबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिं ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
Nepalese Rupee Converter
.gif)