.jpg)
.jpg)
.jpg)
४ भदौ-शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको शुल्क निर्धारण समितिले चालू शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि गर्न खोजिरहेका छन् ।शिक्षा विभागका निर्देशक डिल्ली रिमालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि समितिको सिफारिसमा शुल्क वृद्धि गर्न सक्ने तर चालू सत्रमा बढाउन नपाइने जनाएको हो ।सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको ३० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेपछि निजी विद्यालयले पनि शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको...
छ ।शिक्षा ऐनमा शुल्क व्यवस्था तथा अनुगमन समिति शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा विभाग निर्देशकका साथै निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाका प्रतिनिधि, अभिभावक संघका प्रतिनिधि र शिक्षाविद् छन् ।
छ ।शिक्षा ऐनमा शुल्क व्यवस्था तथा अनुगमन समिति शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा विभाग निर्देशकका साथै निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाका प्रतिनिधि, अभिभावक संघका प्रतिनिधि र शिक्षाविद् छन् ।
विद्यालय सञ्चालकका प्रतिनिधिले भने समितिको निर्णयमा आफ्नो सहमति नरहेको जनाएका छन् । छलफलकै क्रममा आएको निर्णय मान्य नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
समितिले चालू शैक्षिक सत्रमा शुल्क वृद्धि गरेका विद्यालयले भने शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, शुल्क वृद्धि नगरेका विद्यालयका हकमा भने समितिको निर्णय अस्पष्ट छ ।
दसैं पेस्कीस्वरुप शिक्षकलाई एक महिनाको तलब भने सबै विद्यालयले अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको उपसमितिका सदस्य एवं अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए ।
निजी विद्यालयहरू भने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बढेको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आए सरकारले ‘राहत सहयोग’ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गएको साउनमा ललितपुरमा भएको प्याब्सनको राष्ट्रिय समिति भेलाले वृद्धि गरेको तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आए तलब वृद्धिको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
केही विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै शुल्क वृद्धि गरेको भए पनि नाम कहलिएका ठूला विद्यालयले शुल्क वृद्धिबिना नै अध्यापन गराउँदै आएको प्याब्सनले जनाएको छ । शैक्षिक अवस्था र भौतिक संरचनाका आधारमा चार श्रेणीमा विभाजन गरेर निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुने गरेको छ ।
शुल्क निर्धारण समितिका अनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट अधिकतम २ हजार २५ रुपैयाँ मासिक शुल्क असुल्न सक्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मुलुकभर ५ हजारभन्दा धेरै निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये अधिकांश विद्यालयको अवस्था नाजुक रहेकाले अध्ययन–अध्यापन सुचारु राख्न पनि तलब वृद्धि हुनासाथ शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर सञ्चालकहरूले गर्दै आएका छन् ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष भण्डारीका राजधानीमा करिब ९ सय निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये ४६ वटा ‘क’ श्रेणीका छन् भने करिब ४ वटा ‘ख’ श्रेणीमा छन् । बाँकी ग र घ श्रेणीका न्यूनतम मापदण्डबिना नै सञ्चालित विद्यालय छन् ।
समितिले सञ्चालनमा रहेका चारै श्रेणीका विद्यालयको अनुगमन गरेर आगामी वर्षका लागि शुल्क र शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्ने भएको छ ।
Related Posts
क्यासिनो सञ्चालन सम्वबन्धी इजाजत शुक्रबारबाट रद्दसरकारले राजधानीका चारवटा पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल रिक्रियसन सेन्टर (एनआरसी)को क्यासिनो सञ्चालन सम्वबन्धी इजाजत शुक्रबारबाट रद्द गरिदिएको छ ।असार २ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार शुक्रबारसम् ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
एमालेमा जिम्मेवारी हेरफेरको प्रस्ताव तयारएमाले केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको प्रस्ताव तयार गरेको छ । पार्टी स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको प्रस्तावमा सरकारमा गएका नेताहरूले पार्टीमा सम्हालेका जिम्मेवारी हेरफेर हुन लागे ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन मूख्य भन्सार नाका ठप्पवीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन आन्दोलन गरिरहेको सर्वदलीय समितिले शनिबार मूख्य भन्सार नाका ठप्प पारेका छन् । विहान ९ बजे घन्टाघरबाट निस्केको जुलुसले मूख्य नाकाको गेट बन्द गरेको हो । नाका बन्दका कारण सवारी आवागमन ठप्प ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
लागूऔषध गिरोहविरुद्ध प्रहरीको सक्रियताप्रहरी प्रधान कार्यालयले १४ पुसमा भूमिगत अपराधको गढ भनिने बाँकेको जयसपुर क्षेत्रमा थालिएको लागूऔषध गिरोहविरुद्धको 'अपरेसन जुलियट' रोक्यो। दुई सय महिला प्रहरीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका करबि १ हजार ५ सय सुरक् ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
बैंकले लामो समयको बन्द पछी पून:नयाँ कर्जा दिन थाले
भदौ ६-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलतामा सुधार आएकाले लामो समयदेखि बन्द गरेको नयाँ कर्जा प्रवाह फेरी सुरु गरेका छन्। बैंकहरूमा असारमा मात्र निक्षेप २० अर्ब रुपैयाँले बढेपछि उनीहरूले कर्जा दिन थालेका हुन्।'तरलतामा सुध ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
एक सय सात कर्मचारी कारबाहीमा
२५ असार वन तस्करी र फडानीमा संलग्न रहेको आरोपमा वन मन्त्रालयले दुई सहसचिव, आठ उपसचिव, ३० अधिकृतसहित एक सय सात कर्मचारीलाई केही दिनअघि कारबाही गरेको छ । उनीहरू सबैको पाँच ग्रेड तलब र तीन वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिएको ह ... [पुरै पढ्नुहोस् ]
Nepalese Rupee Converter
.gif)