२१ भदौ-सरकारले दौरासुरुवाललाई ‘राष्ट्रिय पोसाक’ बाट हटाउने तयारी गरेको छ ।‘माओवादी–मधेसवादी’ गठबन्धन सरकारले दौरासुरुवाललाई औपचारिक राष्ट्रिय पोसाकको मान्यताबाट हटाउन लागेको हो । राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, सभामुख, निजामती, जंगी, प्रहरीलगायत उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिले राष्ट्रिय दिवस, सभा÷समारोह, विदेश भ्रमणलगायत जुनसुकै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा दौरासुरुवाल लगाउने प्रचलन छ । तर, १५ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रीमण्डलका कुनै पनि सदस्यले राष्ट्रिय पोसाक दौरासुरुवाल लगाएका छैनन् ।मोर्चानिकट स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार...
केहीदिन भित्रै बस्ने मन्त्रिपरिषद्बैठकमा दौरासुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा ‘माओवादी–मधेसवादी’ दलबीच भदौ ११ गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा दौरासुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाउने उल्लेख छ । “राष्ट्रिय पोसाकका सम्बन्धमा मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारू, मुसलमानलगायत समुदायको भावनाविपरीत यसअघिका सरकारबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई रद्द गरिनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।
केहीदिन भित्रै बस्ने मन्त्रिपरिषद्बैठकमा दौरासुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा ‘माओवादी–मधेसवादी’ दलबीच भदौ ११ गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा दौरासुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाउने उल्लेख छ । “राष्ट्रिय पोसाकका सम्बन्धमा मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारू, मुसलमानलगायत समुदायको भावनाविपरीत यसअघिका सरकारबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई रद्द गरिनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले दौरासुरुवाललाई औपचारिक राष्ट्रिय पोसाकको मान्यता दिएको थियो । सत्तारूढ सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार दौरासुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाउने बताए ।
“कुनै एक जातिको पहिरन दौरासुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकको मान्यता दिने तत्कालीन सरकारको त्रुटिपूर्ण निर्णयले तराई–मधेस र हिमालमा बस्ने अन्य समुदायको पहिचानसँग जोडिएका पहिरनलाई नस्वीकारेका कारण त्यस्तो निर्णयलाई यो सरकारले खारेज गर्छ,” कर्णले भने,“नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जात÷जातिले लगाउने पोसाक राष्ट्रिय पोसाक हुन्, हामी कुनै पनि जाति विशेषको पहिरनलाई राष्ट्रिय पोसाक मान्न तयार छैनौं ।” कार्यरत एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले भूमिगत सशस्त्र समूहका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि भन्दै ल्याइएको ‘विशेष सुरक्षा योजना’ समेत संशोधन गर्नेछ । हाल विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत भूमिगत समूहका गतिविधि रोक्न तत्कालीन सरकारले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीलाई २४ सै घण्टा तैनाथ राखेको छ । स्रोत: कारोबार