स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि गठित दलीय संयन्त्र खारेज गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संयन्त्र खारेज भएको हो । स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको जनाउँदै भने,'तत्काललाई स्थानीय निकायका कामहरू हेर्ने जिम्मा कर्मचारीलाई नै दिइएको छ, छिट्टै अर्को निर्णय हुनेछ ।'अख्तियारले गतसाता दलीय संयन्त्र खारेज गर्न र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले दुई दिनअघि नै खारेजीको...
निर्णयसहितको फाइल तयार गरे पनि मन्त्री रायमाझीको व्यस्तताका कारण मंगलबार मात्रै निर्णय भएको हो ।
निर्णयसहितको फाइल तयार गरे पनि मन्त्री रायमाझीको व्यस्तताका कारण मंगलबार मात्रै निर्णय भएको हो ।
दलीय संयन्त्र खारेजीको निर्णयपछि जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र गाविस सचिवको हैसियत कामचलाउ भएको मन्त्रालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मीले बताए । 'उनीहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन,' रेग्मीले भने, 'यो स्थिति केही समयका लागि हो, छिट्टै उपयुक्त विकल्प खोज्नैपर्छ ।'
मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्थानीय निकायहरूमा निर्देशन पनि दिने भएको छ । विगतमा बारम्बार उपभोक्ता समितिलाई जवाफदेही बनाउन जारी भएका मापदण्ड र कार्यविधि पालनाका लागि परिपत्र हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दलीय संयन्त्र खारेजीसँगै मन्त्रालयले विकल्पबारे सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरेको छ ।
मन्त्री रायमाझीले संविधान निर्माणको कार्यतालिका ख्याल गरी दलहरूसँगको छलफलबाट निर्णयमा पुग्ने बताए । स्रोत: कान्तिपुर