काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ चुनावी सरकार बन्ने चर्चाले जोड पक्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका ‘प्रमुख काम’को फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री भट्टराईका ‘उपलब्धि’हरु यउनकै शब्दमा :
नेपाली इतिहासको असाध्यै चुनौतिपूर्ण कालखण्डमा वनेको मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको धेरै मध्ये एक दर्जन सवभन्दा महत्वपूर्ण कामको सूची वनाउनु पर्दा निम्न अनुसार भन्न सकिन्छ-
१, माओवादी सेनाका लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजन र हतियार...
व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न ।
व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न ।
२, ३५ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको काठमाण्डौ लगायत ठूला शहरहरुका सडक विस्तार अभियान संचालन र आम जनतामा ‘केही गर्न सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक सोँचको विकास ।
३, लगानी वोर्डको गठन, पश्चिम सेती जलविद्युत योजना लगायत दर्जन भन्दा बढी मेगा प्रोजेक्टहरुको थालनी र सत्रवटा ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु पहिचान गरी उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन ।
४, गरीवीको रेखा मुनी रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ ।
५, बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, अन्यथा वेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्वाट पारित गरी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत ।
६, उर्जा र कृषि क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता प्रदान गर्दै वैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट ती क्षेत्रमा न्यूनतम दश प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र व्यवसायिक कृषि तथा साना जलविद्युत योजनाहरुका लागि लिएको ऋणमा सरकारले व्याज अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन ।
७, ‘हेलो सरकार’, ‘जनतासंग प्रधानमन्त्री’, ‘जनताको घरमा प्रधानमन्त्री’ आदि कार्यक्रममार्फत् जनउत्तरदायी सरकारको प्रत्याभूति ।
८, उच्च तहको प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको नियुक्ति र कार्यविभाजनमा निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शितासहित सुशासनको प्रत्याभूति ।
९, केन्द्रमा छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आदि र स्थानीय स्तरमा ‘एकीकृत सेवा केन्द्र’ हरुको स्थापनामार्फत् प्रशासनलाई थप प्रभावकारी वनाउने प्रयत्न ।
१०, राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान र नयाँ नेपाल निर्माण कोषको संचालनसहित दश लाख युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमको थालनी ।
११, सुदूर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगको गठनद्वारा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको व्यवहारिक प्रत्याभूति ।
१२, छापा र विद्युतीय संचार माध्यमहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको शुरुवात र संचार क्षेत्र तथा पत्रकारहरुलाई विशेष राहत कार्यक्रम ।