अषाढ ३१ - सरकारले व्यवसायीको मागबमोजिम सम्पत्ति कर ऐन लागू गरी सम्पत्ति घोषणा गर्न दिने भएको छ । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार पेस गर्न तयार पारेको बजेटमा यस्तो योजना ल्याउन लागिएको हो ।सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कारबाही गर्न सकिने कानुनी प्रावधानका कारण असुरक्षित महसुस गरी व्यवसायीले यस्तो योजना ल्याउन आग्रह गरेका थिए । आफ्ना घरजग्गा, सेयर, डिवेन्चर, धातु, नगद, सवारीसाधन आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा घोषणा गरी निश्चित प्रतिशत कर तिर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । आव २०६९/७० देखि लागू हुने गरी स्वघोषणा गरिएको सम्पत्तिलाई...
करको आधार मानिने छ । यसबाट प्राप्त राजस्व जलविद्युत् योजनामा लगानी गरिने भएको छ ।दर नबढाई राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिबाटै राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिइएको दाबी बजेटमा गरिएको छ । 'तैपनि हरेक वर्ष हुने चुरोट, मदिरा, बियर र सुर्तीमा अन्तःशुल्क वृद्धिले आउने बजेटमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ,' स्रोतले भन्यो । बर्सेनि वृद्धि हुने सवारीसाधनको कर महसुल वृद्धि यसपल्ट थामिने भएको छ । अन्तःशुल्क असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तःशुल्क विभाग गठन हुने भएको छ । अपांगले प्रयोग गर्ने गरी बनाइएका १५० सीसीसम्मका स्कुटरमा सडक मर्मत सम्भार दस्तुर, सवारीसाधन कर छुट दिइएको छ । विद्युत्, सोलार र ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनमा सडक निर्माण सम्भार दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट दिइएको छ । दमकल र शव वाहनलाई सवारी करमुक्त गरिएको छ ।
करको आधार मानिने छ । यसबाट प्राप्त राजस्व जलविद्युत् योजनामा लगानी गरिने भएको छ ।दर नबढाई राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिबाटै राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिइएको दाबी बजेटमा गरिएको छ । 'तैपनि हरेक वर्ष हुने चुरोट, मदिरा, बियर र सुर्तीमा अन्तःशुल्क वृद्धिले आउने बजेटमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ,' स्रोतले भन्यो । बर्सेनि वृद्धि हुने सवारीसाधनको कर महसुल वृद्धि यसपल्ट थामिने भएको छ । अन्तःशुल्क असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तःशुल्क विभाग गठन हुने भएको छ । अपांगले प्रयोग गर्ने गरी बनाइएका १५० सीसीसम्मका स्कुटरमा सडक मर्मत सम्भार दस्तुर, सवारीसाधन कर छुट दिइएको छ । विद्युत्, सोलार र ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनमा सडक निर्माण सम्भार दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट दिइएको छ । दमकल र शव वाहनलाई सवारी करमुक्त गरिएको छ ।
न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्न भन्सार विन्दुमै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घोषणा गराउने व्यवस्था बजेटले गर्ने भएको छ । अहिले चार पांग्रे सवारीसाधनको एमआरपी राष्ट्रिय दैनिक अखबारमार्फत प्रत्येक चार महिनामा घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।'अब भन्सार विभागले न्यून बिजकीकरण हुने सामान पहिचान गरी एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने सूची बनाउनेछ,' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । राजस्व विचलन नियन्त्रण गर्न अर्थका निकाय आबद्ध हुने गरी मन्त्रालयमा केन्द्रीय सूचना प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने कुरा दोहोर्याइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) को नक्कली बिलको प्रयोगकर्ता र सघाउ पुर्याउनेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गरिने भएको छ । नक्कली बिलको अनुसन्धान शीघ्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । समयमा राजस्व बुझाउन ताकेता गर्दा अटेर गर्नेसँग तत्काल धरौटी माग्ने र दिन नसके थुन्न सक्ने कडा प्रावधान छ । अवैध व्यापार निरुत्साहित गर्न मंसिरभित्र कार्यविधि बनाई आयात परिचयपत्र लागू गरिने भएको छ । 'एउटा र्फमको नाममा सामान आयात गरी कर विवरण पेस नगरेर अर्को र्फमको नाममा आयात जारी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यस्तो प्रावधान गरिएको हो,' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको मातहत हुने गरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ ।
अब घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्ने लेखापढी व्यवसायीले पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भएको छ । बक्यौता असुलीका लागि बक्यौता रकमको तालिकीकरण गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको बिमामा लाग्ने आयकर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत सोधभर्ना दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले ल्याउने एलसीडी, प्लाज्मा र एलइडी टिभीमा महसुल घट्ने भएको छ । सहकारीमार्फत सञ्चालित गोलभेडाको केचप बनाउने उद्योगलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा पचास प्रतिशत छुटको सुविधा बजेटले दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत सेयरको कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर संस्थाको हकमा पन्ध्रबाट दस र व्यक्तिको हकमा दसबाट पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ ।
हिमाली भेगका ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, बझाङ र दार्चुला जिल्लामा सदरमुकामबाहेकका गाविसमा महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा लिखतमा लाग्ने दस्तुरमा ४० प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसबाहेक गोरखा, संखुवासभा, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका केही गाविसका महिलालाई यस्तै छुट दिइएको छ । पतिको नाममा रहेको सम्पत्ति पत्नीसमेतको नाममा संयुक्त लिखत गर्न चाहेमा १ सय रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन मात्र लाग्ने भएको छ । स्रोत: कान्तिपुर